उत्तराखंड। अपर मुख्य सचिव आनन्दवर्द्धन ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।
लो.नि.वि की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिन 98 घोषणाओं के आगणन शासन में प्राप्त हो चुके हैं, उनका तकनीकी परीक्षण का कार्य 25 सितम्बर, 2021 तक कर लिया जाये तथा वित्त विभाग को प्रेषित घोषणाओं के दिनांक 15 सितम्बर, 2021 तक शासनादेश निर्गत कर दिये जाएं। उन्होंने सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि विभाग द्वारा इंगित नाबार्ड के अन्तर्गत वित्त पोषित घोषणाओं के शासनादेश सितम्बर, 2021 तक एवं 50 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाली घोषणाओं को नवम्बर, 2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम भौतिक प्रगति वाली घोषणाओं को मार्च, 2022 से पूर्व पूर्ण हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रदेश में विभिन्न नगर पालिकाओं के गठन एवं विस्तारीकरण इत्यादि से सम्बन्धित घोषणा पर विभाग को समयबद्ध रूप से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर गतिमान घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही 3 माह में पूर्ण कर ली जाए। शहरी विकास विभाग को आवंटित ऐसी घोषणायें जो अन्य विभागों को स्थानान्तरित की जानी हैं, उनका स्थानांतरण तीन दिन के अंदर किये जाने के निर्देश दिए।
